- ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ਲਾਈਟਾਂ 10-12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ: Getty Images / Dan Kitwood
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਏਗੀ।
ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਲੌਰਡਜ਼ (ੳਪੱਰਲੇ ਸਦਨ) ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਨਕ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਵਿਚ ਸੂਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ਲਾਈਟਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ
।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ - ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ - ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਮ ਆਫਿਸ (ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,265 ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਕਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਾਬਾਲਗ਼, ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲੌਰਡਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਦੀ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਚਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥੌਮਸਨ ਰੋਏਟਰਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
